हाल का ही प्रश्‍न और उत्तर जानिए

1.  रिपोर्ट्स विथआउट बोर्डर्स द्वारा 20 अप्रैल 2020 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत इस सूची मे 142वें स्थान पर है । इस सूची मे शीर्ष स्थान पर नार्वे है । 

India ranked 142 on this list according to the World Press Freedom Index 2020 released on 20 April 2020 by Reports Without Borders. Norway is at the top of this list.

2.  मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोनवायरस के चलते मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की । 

Madhya Pradesh government launched Chief Minister COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana due to coronavirus.

3.  गुजरात सरकार ने राज्य मे जल निकायो को गहरा करने के लिए “सुजलाम सुफलाम जलसंचय अभियान” के तीसरे संस्करण की शुरुआत की । 

The Government of Gujarat launched the third edition of "Sujalam Suflam Jalanchayaya Abhiyan" to deepen the water bodies in the state.

4.  प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है । वर्ष 2020 मे विश्व पृथ्वी दिवस के 50 वर्ष पूर्ण हुए । पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था । इस वर्ष का मुख्य विषय “जलवायु कारवाई” है । 

World Earth Day is observed every year on 22 April. In the year 2020, 50 years of World Earth Day were completed. The first Earth Day was celebrated on 22 April 1970. The main theme of this year is "Climate Action".

5.  केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस को लेकर ट्विटर सेवा @CovidIndiaSeva शुरू की ।

The central government started the Twitter service @CovidIndiaSeva regarding Coronavirus.

6.  फ़ेसबुक ने भारतीय कंपनी रिलायन्स जियो मे 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली । 

Facebook bought 9.99% stake in Indian company Reliance Jio.

7.  एन कामाकोड़ी को सिटी यूनियन बैंक के MD व CEO फिर से नियुक्त किए जाएंगे ।

N. Kamakodi will be re-appointed MD & CEO of City Union Bank.

8.  डेविड ली को भारत मे Huawei टेलीकॉम का नया CEO नियुक्त किया गया ।

David Lee was appointed the new CEO of Huawei Telecom in India.

9.  मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोनावायरस रोगियो को 10000 रुपए देने की घोषणा की । 

The Government of Madhya Pradesh announced a grant of Rs 10,000 to Coronavirus patients.

10.  आन्ध्रप्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया । 

The Government of Andhra Pradesh reduced the tenure of the State Election Commissioner from 5 years to 3 years.